जानकार सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार, अंतिम वर्ष को छोड़ सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने के सुझाव शामिल किए गए हैं.
Jaipur: कोरोना (Corona) की पहली लहर ने जहां सबसे ज्यादा असर शिक्षा पर डाला तो वहीं लगातार दूसरी साल भी कोरोना की दूसरी लहर ने भी सबसे ज्यादा प्रभावित शिक्षा (Education) को ही किया है.
साल 2020 में 10वीं और 12वीं बोर्ड के साथ ही उच्च शिक्षा में अंतिम वर्ष (Last Year) की परीक्षा का आयोजन हो पाया था, तो वहीं दूसरी लहर के चलते राजस्थान (Rajasthan) में कक्षा 1 से 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करते हुए विद्यार्थियों को प्रमोट (Promote) करने का फैसला लिया गया तो वहीं उच्च शिक्षा की परीक्षाओं पर निर्णय के लिए सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया.
कमेटी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) को सौंपी गई रिपोर्ट में जानकार सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार, अंतिम वर्ष को छोड़ सभी विद्यार्थियों को प्रमोट (Students Promoted Without Exams) करने के सुझाव शामिल किए गए हैं तो वहीं अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को भी महज डेढ़ घंटे में तीन सवालों तक सीमित करने के सुझाव रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं. इसके साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई माह के दूसरे पखवाड़े में आयोजित करवाने के साथ ही अगस्त तक परिणाम जारी करने के सुझाव दिए गए हैं, जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा. उनको पिछले साल के पैटर्न (promotion formula) के अनुसार ही प्रमोट करने सहित अन्य एसेसमेंट पर भी विचार करने के सुझाव रिपोर्ट में दिए गए हैं.
यूजीसी की ओर से जारी दिशा निदेशों का भी इंतजार करने की संभावना
उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट पर फिलहाल उच्च शिक्षा मंत्री और अधिकारियों द्वारा मंथन करने और अपने सुझाव शामिल करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद उच्च शिक्षा की परीक्षाओं पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर ही किया जाएगा. लेकिन साथ ही सरकार द्वारा यूजीसी (UGC) की ओर से जारी दिशा निदेशों का भी इंतजार करने की संभावना जताई जा रही है कि जब तक यूजीसी की ओर से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक परीक्षाओं पर फैसला आना मुश्किल लग रहा है.
पिछले साल भी सरकार द्वारा विद्यार्थियों को प्रमोट (Rajasthan College Students Promoted Without Taking Exam) करने का फैसला लिए जाने के बाद यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन करवाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पिछले साल अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को आयोजन किया गया था.